जगदलपुर(प्रभात क्रांति), छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने राज्य शासन को स्पष्ट शब्दों में चेताया है कि यदि तहसील कार्यालयों की बदहाल व्यवस्था व संसाधन संकट को लेकर 26 जुलाई तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो 28 जुलाई 2025 से पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 जुलाई को जिला कार्यालय, जगदलपुर में अपर कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन भी दिया गया हैं ।
संघ ने अपने ज्ञापन में बताया है कि वर्षों से तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अत्यधिक दबाव में कार्य कर रहे हैं। कार्यालयों में न तो आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध हैं, न ही तकनीकी सुविधाएं, वाहन या सुरक्षा इंतजाम। इसके कारण अधिकारियों के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन कठिन हो गया है। ज्ञापन मे आंदोलन की रूपरेखा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
संघ का कहना हैं की अगर सरकार समय रहते पहल करती है, तो संकट टल सकता है। अन्यथा, प्रशासनिक तंत्र को संभालने वाले यह अधिकारी आक्रोश की आग में उतरने को तैयार हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर 21 से 26 जुलाई तक अधिकारी निजी संसाधनों से कार्य बंद रखेंगे। 28 जुलाई को जिला स्तर पर सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन करेंगे 29 जुलाई को संभाग/राज्य स्तर पर सामूहिक अवकाश व विरोध। 30 जुलाई को रायपुर में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन। इसके बाद भी समाधान न मिलने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का निर्णय लागू किया जा सकता है।
संघ के कार्यकारी अध्यक्ष विकांत सिंह राठौर, सचिव प्रशांत पटेल, प्रवक्ता शशिभूषण सोती सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि हमने शासन को पहले भी कई बार संसाधन समस्याओं से अवगत कराया, परंतु आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिले। अब तहसील व्यवस्था को ठोस सहयोग चाहिए, नहीं तो हम मजबूरन आंदोलन की राह पकड़ेंगे।”
