छत्तीसगढ़

तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस की सौगात : वनमंत्री केदार कश्यप के प्रयासों से मिल रहा आर्थिक संबल, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी हज़ारों परिवारों को लाभ

जगदलपुर(प्रभात क्रांति)। छत्तीसगढ़ के तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 15 नवंबर का दिन खुशियों और आर्थिक राहत की सौगात लेकर आया। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के राज्यस्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) वितरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वर्ष 2024 में लाभ में रही 386 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 4,25,507 संग्राहकों को कुल 62.27 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस अवसर पर प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप समेत मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार वनांचल में रहने वाले आदिवासी एवं परंपरागत वनवासी परिवारों की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों के लाखों परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। ऐसे में वन मंत्री श्री केदार कश्यप के प्रयासों से छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेंदूपत्ता तथा अन्य अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन की व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश के लाखों वनवासी परिवारों को रोजगार, अतिरिक्त आय और आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। संग्रहण पारिश्रमिक के साथ बोनस और सामाजिक सुरक्षा सहायता मिलने से इन परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलती है। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व तथा वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में वन आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से संग्राहकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। तेंदूपत्ता बोनस वितरण वनांचल के मेहनतकश संग्राहकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और उनकी मेहनत को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

देश में सर्वाधिक 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा संग्रहण पारिश्रमिक

प्रदेश में लगभग 13.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार पंजीकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। संग्रहण वर्ष 2026 में 11.53 लाख संग्राहक परिवारों ने कुल 13.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया। इसके एवज में संग्राहकों को 761.90 करोड़ रुपये का संग्रहण पारिश्रमिक भुगतान किया गया।

बोनस और सामाजिक सुरक्षा का भी मिल रहा लाभ

राज्य सरकार केवल संग्रहण पारिश्रमिक तक सीमित नहीं है, बल्कि लाभ में रहने वाली समितियों के माध्यम से संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करा रही है। संग्रहण वर्ष 2023 में लाभ वाली समितियों के 7.12 लाख संग्राहकों को जुलाई 2026 में 161 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिया गया था। अब संग्रहण वर्ष 2024 की लाभांश राशि के रूप में 62.27 करोड़ रुपये के बोनस वितरण का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 में अब तक 1,556 प्रकरणों में 21.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसी कड़ी में 300 नए प्रकरणों में 3.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि का वितरण भी किया जा रहा है। वहीं, पूर्ववर्ती सरकार के समय से लंबित वर्ष 2022 एवं 2023 के शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के 42 प्रकरणों में 89.50 लाख रुपये के भुगतान की पहल भी की जा रही है।

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