छात्रावास अधीक्षकों का सरकार को अल्टीमेटम: पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशभर में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल, व्यवस्था सुधारने की उठी आवाज… देखें वीडियो –

जगदलपुर (प्रभात क्रांति)। छत्तीसगढ़ के छात्रावास एवं आश्रमों के सुचारु संचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले छात्रावास अधीक्षक संवर्ग की लंबित समस्याएं अब आंदोलन का रूप लेने लगी हैं। लंबे समय से अपनी सेवा संबंधी मांगों और छात्रावास संचालन में आ रही व्यावहारिक परेशानियों के निराकरण की मांग कर रहे छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ ने 12 नवंबर 2026 को प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल आयोजित कर शासन का ध्यान आकर्षित किया।

संघ का कहना है कि छात्रावास अधीक्षक केवल प्रशासनिक कर्मचारी नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल और छात्रावास की संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनका समाधान लंबे समय से लंबित है।

पांच सूत्रीय मांगों को लेकर बुलंद की आवाज

संघ ने अपनी प्रमुख पांच सूत्रीय मांगों के माध्यम से अधीक्षक संवर्ग की सेवा सुविधाओं और छात्रावास संचालन की वास्तविक परिस्थितियों को सामने रखा है।

1. 24 घंटे की ड्यूटी व्यवस्था में व्यावहारिक सुधार और आवास संबंधी समस्याओं का निराकरण

छात्रावासों में अधीक्षकों से 24×7 उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है। संघ की मांग है कि कार्य की प्रकृति के अनुरूप व्यावहारिक ड्यूटी व्यवस्था लागू हो तथा निर्धारित कार्य समय के बाद ऑन-कॉल उपलब्धता का प्रावधान किया जाए। महिला अधीक्षकों के पुरुष परिजनों के छात्रावास परिसर में निवास संबंधी नियमों को भी स्पष्ट किया जाए। इसके साथ ही छात्रावास परिसर में निर्मित अधीक्षक आवास सामान्य शासकीय आवास से भिन्न होने के कारण नियमानुसार गृह भाड़ा भत्ता प्रदान करने की मांग की गई है।

2. अधीक्षक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन एवं पदोन्नति के अवसर

संघ ने अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नति के सीमित अवसरों पर चिंता जताई है। वर्तमान व्यवस्था में अधीक्षक पद पर नियुक्ति के बाद कर्मचारी पूरी सेवावधि उसी पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इससे कर्मचारियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। संघ ने कैडर पुनर्गठन करते हुए मंडल संयोजक, क्षेत्र संयोजक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी जैसे विभागीय पदों पर पदोन्नति तथा विभागीय परीक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर सुनिश्चित करने की मांग की है।

3. शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप की अनिवार्य उपस्थिति से छूट

शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को विद्यालयीन शिक्षण कार्य के साथ छात्रावास संचालन, विद्यार्थियों की देखभाल, पंजियों के संधारण और अन्य विभागीय जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। ऐसे में विद्यालय और छात्रावास दोनों स्थानों पर उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था व्यावहारिक कठिनाई पैदा करती है। संघ ने VSK ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता में आवश्यक छूट देने की मांग की है, ताकि दोनों संस्थानों की जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन हो सके।

4. छात्रावास एवं आश्रम संचालन के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की मांग

संघ ने छात्रावासों के संचालन के लिए पर्याप्त एवं समयबद्ध बजट उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। बर्तन, सफाई सामग्री, दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं, विद्यार्थियों की दवाइयां, प्राथमिक उपचार, चिकित्सा व्यय, राष्ट्रीय पर्वों एवं राज्योत्सव जैसे आयोजनों की प्रकाश व्यवस्था, सामग्री परिवहन तथा आकस्मिक संचालन व्यय के लिए अलग से पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही शासकीय कार्यों के लिए अधीक्षकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देने की भी मांग उठाई गई है।

5. ऑनलाइन उपस्थिति और मेस राशि में अनुचित कटौती पर रोक

संघ ने HMS पोर्टल में ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर मेस बजट निर्धारित करने की वर्तमान व्यवस्था में सुधार की मांग की है। अधीक्षकों का कहना है कि कई छात्रावासों में पर्याप्त कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध नहीं हैं। सर्वर या तकनीकी समस्याओं के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाने की स्थिति में अधीक्षकों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

संघ ने यह भी बताया कि सामूहिक भोजन व्यवस्था में विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या के अनुसार भोजन तैयार करना पड़ता है। एक-दो या दो-तीन दिन विद्यार्थियों की अनुपस्थिति होने पर भी रसोई गैस, ईंधन, मसाले, रसोइयों का पारिश्रमिक और अन्य खर्च लगभग स्थिर रहते हैं। ऐसे में कुछ विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के आधार पर मेस राशि में कटौती करना व्यावहारिक नहीं है।

इसलिए न्यूनतम 24 दिवस की उपस्थिति पर पूर्ण मेस बजट स्वीकृत करने, वास्तविक खर्च एवं आवश्यकताओं के आधार पर बजट निर्धारण करने तथा सर्वर और इंटरनेट की तकनीकी समस्याओं के लिए अधीक्षकों को जिम्मेदार नहीं ठहराने की मांग की गई है। आवश्यक संसाधन और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होने तक ऑनलाइन उपस्थिति की अनिवार्यता में व्यावहारिक छूट देने की भी मांग रखी गई है।

शासन से सकारात्मक पहल की उम्मीद, अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी

संघ ने स्पष्ट किया है कि उसकी मांगें केवल अधीक्षक संवर्ग की सेवा सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों की सुरक्षा, बेहतर देखभाल, नियमित भोजन और गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं से भी सीधे जुड़ी हुई हैं।

संघ का मानना है कि पर्याप्त बजट, संसाधन और व्यवहारिक कार्य व्यवस्था के अभाव में छात्रावासों का सुचारु संचालन प्रभावित होता है। इसलिए इन समस्याओं का समाधान कर्मचारियों के हित के साथ-साथ विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए भी आवश्यक है।

संघ ने शासन से संवाद, आपसी समन्वय और सकारात्मक पहल के माध्यम से समस्याओं का निराकरण करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सांकेतिक हड़ताल एवं पूर्व में किए गए प्रयासों के बावजूद मांगों के निराकरण की दिशा में ठोस और सकारात्मक पहल नहीं होती है, तो प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णयानुसार आगामी चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

जिला इकाई बस्तर ने सौंपा ज्ञापन

इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ की जिला इकाई बस्तर की ओर से आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के नाम ज्ञापन प्रस्तुत कर पांच सूत्रीय मांगों एवं छात्रावास – आश्रमों की व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण का अनुरोध किया गया है। ज्ञापन कलेक्टर, जिला बस्तर के माध्यम से संबंधित विभाग तक पहुंचाने की मांग की गई है।

संघ ने शासन से अपेक्षा जताई है कि अधीक्षक संवर्ग की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे और मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अब देखना यह होगा कि प्रदेश के छात्रावासों की व्यवस्था को जमीनी स्तर पर संभालने वाले अधीक्षकों की इन पांच सूत्रीय मांगों पर शासन कितनी गंभीरता से पहल करता है।

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