बस्तर में हड़तालों का दौर शुरू: पटवारी, छात्रावास अधीक्षक और ड्राइवर संघ ने खोला मोर्चा, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे कर्मचारी…. देखें वीडियो –

जगदलपुर(प्रभात क्रांति)। बस्तर सहित छत्तीसगढ़ में अब कर्मचारी संगठनों की लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है। अपनी-अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर अलग-अलग विभागों के कर्मचारी संगठन सामने आने लगे हैं। पटवारी संघ, छात्रावास अधीक्षक संघ और ड्राइवर संघ ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाया है। इन आंदोलनों ने शासन-प्रशासन का ध्यान एक बार फिर कर्मचारियों की समस्याओं की ओर खींचा है।

पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल, 99 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस

राजस्व पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब बड़ा प्रशासनिक मुद्दा बन गई है। 13 अक्टूबर से आंदोलनरत पटवारियों पर बस्तर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन के अनुसार जिले में 136 पटवारी हड़ताल पर गए थे, जबकि 44 पटवारी अपने कर्तव्यों पर कार्यरत रहे। हड़ताल पर डटे 99 पटवारियों की अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित किया गया है तथा 17 पटवारियों को निलंबित किया गया है।

पटवारी संघ की प्रमुख मांगों में विभागीय पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर करना, फसल गिरदावरी के PV ऐप में सुधार तथा पटवारियों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई निरस्त करना शामिल है। संघ का कहना है कि तकनीकी खामियों और अव्यावहारिक कार्यप्रणाली के बीच पटवारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है।

फसल गिरदावरी के PV ऐप के विरोध में भी पटवारियों ने उठाई आवाज

खरीफ फसल वर्ष 2026-27 की फसल गिरदावरी को लेकर भी पटवारी संघ ने विरोध जताया है। संघ ने PV ऐप के माध्यम से फसल गिरदावरी कार्य का बहिष्कार करने की मांग रखी है। संघ का आरोप है कि ऐप में तकनीकी खामियां, गलत नक्शे, नेटवर्क की समस्या और मौके पर वास्तविक स्थिति के अनुरूप सर्वे करने में कठिनाइयां हैं। इससे पटवारियों के साथ किसानों को भी परेशानी हो सकती है। संघ ने शासन से तकनीकी कमियों को दूर कर व्यवहारिक व्यवस्था लागू करने की मांग की है।

छात्रावास अधीक्षक संघ की पांच सूत्रीय मांगों पर सांकेतिक हड़ताल

इधर, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ ने भी 12 नवंबर 2026 को अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। अधीक्षक संवर्ग का कहना है कि छात्रावासों में 24 घंटे जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें पर्याप्त सुविधाएं और सेवा संबंधी लाभ नहीं मिल रहे हैं।

संघ की प्रमुख मांगों में 24×7 ड्यूटी व्यवस्था में सुधार, अधीक्षक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन, पदोन्नति के अवसर, शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप की अनिवार्य उपस्थिति से छूट, छात्रावास संचालन के लिए पर्याप्त बजट तथा ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर मेस राशि में अनुचित कटौती पर रोक शामिल है। संघ ने न्यूनतम 24 दिवस की उपस्थिति पर पूर्ण मेस बजट स्वीकृत करने की मांग भी उठाई है।

ड्राइवर संघ भी आंदोलन में शामिल, अपनी मांगों को लेकर बुलंद की आवाज

कर्मचारियों के आंदोलनों के बीच ड्राइवर संघ ने भी हड़ताल कर अपनी लंबित मांगों को शासन-प्रशासन के सामने रखा है। ड्राइवर संघ का आंदोलन भी कर्मचारी हितों और अपनी समस्याओं के निराकरण को लेकर चर्चा में है। अलग-अलग कर्मचारी संगठनों के एक के बाद एक सामने आने से यह स्पष्ट हो रहा है कि विभागीय स्तर पर लंबित मांगों को लेकर असंतोष बढ़ रहा है।

अब शासन की पहल पर टिकी निगाहें

लगातार सामने आ रहे इन आंदोलनों ने शासन और प्रशासन के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ पटवारियों पर कार्रवाई से मामला गंभीर हो गया है, वहीं छात्रावास अधीक्षक अपनी सेवा सुविधाओं और छात्रावास संचालन की समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। ड्राइवर संघ भी अपनी मांगों के साथ मैदान में है।

अब देखना होगा कि शासन इन कर्मचारी संगठनों की मांगों पर कितना गंभीर रुख अपनाता है और बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालता है या फिर आने वाले दिनों में आंदोलन और व्यापक रूप लेगा।

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