भुईंया आनलाईन समस्याओं , संसाधन और भत्ता को लेकर राजस्व पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप ने शासन को सौंपा ज्ञापन…
बीजापुर(प्रभात क्रांति), आज नवा रायपुर में मंत्रालय महानदी भवन पहुंच कर राजस्व पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप ने शासन और प्रशासन को प्रदेश भर के पटवारियों के कामों को लेकर अपना ज्ञापन सौंपा जिसमें पटवारियों को भुईंया पोर्टल में काम करने के दौरान आ रही समस्याओं और मांगों को लेकर ध्यान आकर्षित किया है कि विगत 2014 के बाद जबसे भुइंया आनलाईन कार्य शासन द्वारा चालू कराया गया है तब से पटवारियों के पास कोई संसाधन नहीं है और इस काम के लिए कोई भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप ने अपने ज्ञापन में वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रजिस्ट्री और आटो म्यूटेशन द्वारा नामांतरण डिजिटलीकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान में केन्द्र सरकार के योजनाओं जैसे एग्रीस्टेक, जियो रिफ्रेंस, डिजिटल क्राप सर्वे जैसे अति महत्त्वपूर्ण कार्यों को द्रुत गति से किया जा रहा है इन सभी योजनाओं को सुचारु रुप से क्रियान्वयन किये जाने के लिए आवश्यक संसाधन, कम्प्यूटर, लेप्टाप, मोबाइल, इंटरनेट, सर्व सुविधा युक्त आफिस का अभाव है जिसके कारण केन्द्र सरकार की योजनाएं प्रभावित हो रही है और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संसाधन और भत्ता देने की घोषणा की है परन्तु आज दिनांक तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है। आवश्यक संसाधन और भत्ता जल्द उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया है। साथ ही एग्रीस्टेक कार्य में आ रही विभिन्न तकनीकी समस्याओं का समाधान करने एवं संसाधन के अभाव में जुगाड़ से किये जा रहे कार्यों में आ रही तकनीकी त्रुटि, समस्याओं के लिए पटवारियों को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है।
किसानों के भूमि के नक्शा बटांकन पटवारी और आर.आई. बहुत ही सुक्ष्मता से किये जाने वाले कार्य होते हैं जिसमें जरा सी भी त्रुटि होने पर न्यायालय् में प्रकरण दर्ज होते हैं ऐसे कार्यों को100% पूर्ण करने दबावपूर्वक आनलाईन आफ लाईन नक्शा बटांकन करवाया जा रहा है नक्शे बटांकन में शुद्धता की कमी होने और वास्तविकता से परे होने के कारण विवादित बना रहेगा एवं आम किसानों के लिए जी का जंजाल होगा अनावश्यक परेशान होंगे । विधिवत न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर नक्शा बटांकन करवाया जाना चाहिए था जिससे नक्शे में शत-प्रतिशत शुद्धता और वास्तविकता से मेल खाती है।
भू-अभिलेख किसानों के लिए बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। ऐसे दबावपूर्ण कार्यों से भविष्य में पटवारियों पर दोषारोपण किया जाएगा जो उचित नहीं है।
नक्शा बटांकन के बजाय त्रुटि रहित नवीन सर्वेक्षण / बंदोबस्त कार्य करवाए जाने की मांग की गई है।
डिजिटल क्राप सर्वे जैसे शासन की महत्वाकांक्षी , महत्वपूर्ण योजना जिसके माध्यम से पूरे देश में फसल पैदावार जिंसवार , एवं बोये गये कृषि रकबे की जानकारी प्राप्त होती है जिसके आधार पर कृषि योजनाओं की रुप रेखा तैयार की जाती है ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के क्रियान्वित करने के लिए क़ृषि विभाग से संबंधित नोडल अधिकारी हैं बावजूद इसके पटवारियों से कार्य करवाया जा रहा है एवं DCS कार्य हेतू भी सर्वेयर ढुंढने की जिम्मेदारी पटवारियों से करवाया जा रहा है ।
राजस्व पटवारी संघ बीजापुर के जिलाध्यक्ष शंकरलाल कतलाम ने प्रांतीय ज्ञापन के समर्थन में पटवारियों के जायज मांगों और समस्याओं को शासन और प्रशासन जल्द पूरा करें ताकि किसानों के हर काम आसानी से हो जाये एवं राज्य में राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए पटवारियों को समय-समय पर नियमानुसार वरियता सूची के आधार पर पदोन्नत करने की मांग जल्द पूरा करने की शासन से उम्मीद जताते हुए निवेदन करने की बात कही हैं ।
