छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ से तेलंगाना विस्थापित परिवारों से मिलने पहुंचे cpi नेता कमलेश झाड़ी ग्राम कोतापल्ली के आयताल वागू गांव, 35 घरों में वनविभाग के द्वारा आग लगाए जाने के मामले में जताई नाराज़गी एफआईआर की मांग_ सीपीआई, सलवा जुडूम के दौर में हिंसा से पीड़ित विस्थापित होकर लौटे पीड़ित परिवारों को पुनः शासन प्रशासन उचित स्थान पर बसाहट कर दें बुनियादी सुविधाएं _भाकपा – देखें वीडियो 

बीजापुर(प्रभात क्रांति)।  छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बसे आयताल वागू गांव में ग्रामीणों के करीब 35 घरों में आगजनि और बुल्डोजर चलाए जाने के आरोपों के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (cpi) के बीजापुर जिला सचिव कमलेश झाड़ी गांव पहुंचे। उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घरों में आग लगाए जाने की घटना को गंभीर और निंदनीय कृत्य बताते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

ग्रामीणों के अनुसार, आयताल वागू गांव में रहने वाले कई परिवार सलवा जुडूम के दौरान हिंसा से बचने के लिए अपने मूल गांवों से विस्थापित होकर तेलंगाना में बस गए थे। लंबे समय तक दूसरे राज्य में रहने के बाद 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्ति की घोषणा होने के पश्चात उन्हें अपने छत्तीसगढ़ स्थित गांवों में वापस लौटने की उम्मीद जगी।

बताया जा रहा है कि तेलंगाना में रहने वाले इन परिवारों को अपने मूल गांवों में लौटकर बसने के लिए कहा गया था। जब ग्रामीण वापस अपने गांव पहुंचे तो कथित तौर पर उन्हें वहां रहने के लिए जगह नहीं मिली। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय लोगों ने अबतक जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष करने का हवाला देते हुए उन्हें गांव में जगह देने से इनकार कर दिया।

ऐसी परिस्थिति में विस्थापित परिवारों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर आयताल वागू नाम से एक नया गांव बसाया और अपने परिवारों के साथ पिछले छः 6 महीनों से रहने लगे। लेकिन अब ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की कार्रवाई के चलते उनके करीब 35 घरों को आग के हवाले कर दिया गया, 17 लोगों को जेल भी भेज दिया गया जिससे हम काफ़ी परेशान और दुःखी हैं परिवारों के सामने फिर से रहने और जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है।गांव का निरीक्षण करने पहुंचे सीपीआई जिला सचिव कमलेश झाड़ी ने ग्रामीणों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर वन विभाग को ग्रामीणों के घरों में आग लगाने बुल्डोजर चलाने का अधिकार किसने दिया?

उन्होंने कहा कि ग्रामीण पहले ही विस्थापन और संघर्ष का दर्द झेल चुके हैं। वर्षों तक दूसरे राज्य में रहने के बाद जब वे अपने क्षेत्र में लौटकर अपना जीवन दोबारा बसाने की कोशिश कर रहे हैं, तब उनके घरों को आग लगाए जाने की घटना बेहद दुखद और निंदनीय है।

कमलेश झाड़ी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ग्रामीणों के साथ मारपीट करना और उनके घरों को आग के हवाले करना उचित नहीं है। यदि वन भूमि या किसी अन्य विषय को लेकर कोई विवाद है, तो उसका समाधान कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए।सीपीआई जिला सचिव कमलेश झाड़ी ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर घरों में आग लगाने और ग्रामीणों के साथ मारपीट करने के आरोप हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

उन्होंने शासन प्रशासन से प्रभावित परिवारों को सुरक्षा, राहत और रहने के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने की भी मांग की। उनका कहना है कि विस्थापित ग्रामीणों को बार-बार बेघर होने की स्थिति में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

आयताल वागू गांव में सामने आए इस मामले ने विस्थापित ग्रामीणों की समस्याओं और पुनर्वास को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने परिवारों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और उन्हें सुरक्षित आश्रय मिलना चाहिए।

वहीं सीपीआई जिला सचिव कमलेश झाड़ी ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीणों के अधिकारों, सुरक्षा और न्याय के लिए आवाज उठाई जाएगी तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग जारी रहेगी।

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